रांची: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेवारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को दी गई है। कहा गया है कि केद्र सरकार के गाइडलाइन का अक्षरश: पालन किया जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तब भी जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करें, इसके बाद ही ढील को लागू करें।
डॉक्टर उरांव शनिवार को भास्कर से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लीयर हैं। जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय लेंगे। कहा कि राज्य स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में तकनीकी परेशानी यह है कि अलग-अलग जिलों और वहां के क्षेत्रों की स्थिति अलग-अलग होती है।
उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय लिया था। इससे वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार लगातार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहे हैं और इस विकट संकट की स्थिति में भी अनुशासन तथा एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है। इसलिए लोगों से यह अपील की जाती है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें।
