चारा घोटाला मामले में 14 साल कैद की सजा पाए राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा कराने की जुगत मे जुटी झामुमो नीत झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य के महाधिवक्ता को मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाकर इस पर विस्तार से चर्चा की।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुरूप प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव रखा जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल राज्य के महाधिवक्ता को वहीं बुलाया और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सात वर्ष तक की कारावास की सजा पाए अपराधियों को कोरोना वायरस संक्रमण संकट को देखते हुए जमानत देने के लिए दिए गए दिशानिर्देश व अन्य उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्रसाद को पेरोल पर रिहा करने का रास्ता बताने का निर्देश दिया।
बाद में मीडिया से बातचीत में सोरेन ने बताया कि राज्य के महाधिवक्ता से प्रसाद के पैरोल का रास्ता तलाशने को कहा गया है।
इस बीच पत्रलेख ने मीडिया से कहा कि लालू प्रसाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों के नेता हैं। उन्हें रिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमण का डर है लिहाजा आज उन्हें पेरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव मैंने मंत्रिमंडल के सामने रखा। जिस पर गंभीरता से विचार किया गया। इस दिशा में सरकार शीघ्र
निर्णय लेगी।
लालू को पैरोल के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल को यह बता दिया है कि हमें उनकी सेहत की चिंता है। इसलिए राज्य सरकार को कानूनी सलाह मिलनी चाहिए।
